नई दिल्ली। केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आई है। लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार किया जा रहा था, उसकी प्रक्रिया फिलहाल काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल नजर आ रहा है।
प्रक्रिया अटकी क्यों?
हालांकि सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी, लेकिन अभी तक आयोग के Terms of Reference (ToR) यानी कामकाज की गाइडलाइन तय नहीं की गई है। इसके अलावा चेयरपर्सन और सदस्यों के नाम भी फाइनल नहीं हुए हैं। छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
पिछले आयोग का अनुभव
7वें वेतन आयोग का गठन 2013 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में ढाई से तीन साल का समय लगा था। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट भी 2027-28 तक ही लागू हो पाएगी।
सरकार का बयान
वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्यसभा में कहा कि सरकार को इस संबंध में कई सुझाव प्राप्त हुए हैं और जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। उनका कहना है कि आयोग निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना कार्य पूरा करेगा, लेकिन वास्तविक टाइमलाइन तभी स्पष्ट होगी जब ToR जारी होगा।
कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें
महंगाई लगातार बढ़ रही है और घरेलू खर्चों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कर्मचारी और पेंशनर्स चाहते थे कि 2026 तक वेतन संशोधन लागू हो जाए। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अब यह लाभ 2027-28 तक टलता दिखाई दे रहा है।
